आक्रोश: लंबित मांगों को लेकर सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों ने दिया धरना
संवाददाता
देहरादून, 07 सितंबर।
सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों की समस्याओं का समाधान न होने के कारण आक्रोशित निगम कार्मिकों द्वारा परेडग्राउण्ड दून क्लब के सामने धरना/प्रदर्शन किया गया ।
धरनास्थल पर कार्मिकों को संबोधित करते हुए महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को कार्मिकों की चिन्ता नहीं है। एक माह पूर्व दिये गये नोटिस के बावजूद
सरकार समस्याओं के समाधान के लिये तैयार नहीं है। अब जब कार्मिक सड़कों पर उतरेगा तब सरकार चेतेगी। उन्होंने कहा कि वन निगम और परिवहन निगम में ऑडिट आपत्तियों के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है । एक प्रदेश में दो कानून लागू हो रहे हैं। राज्य कार्मिकों के ऑडिट आपत्तियों को रिओपन नहीं किया जा रहा है। वहीं, सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों से वसूली की जा रही है।
महासंघ के महासचिव बी एस रावत ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता दिए जाने, गोल्डन कार्ड व्यवस्था, पूर्व में हुये समझौते लागू किए जाने व निगमों के कार्मिकों को समय से वेतन दिये जाने आदि मांगों के निस्तारण के लिये महासंघ लगातार आवाज़ उठाता रहा है लेकिन शासन की ओर से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके कारण कार्मिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।
