आवाज़: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष नेगी ने उठाई मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग

मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के अनुसार, सूचना आयुक्तों के बिना शोपीस बनकर रह गया है सूचना आयोग 

संवाददाता
देहरादून, 06 दिसंबर। उत्तराखंड में लंबे समय से खाली चल रहे सूचना आयुक्तों के पदों को भरे जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी सिलसिले में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मोर्चा ने राजभवन को पत्र प्रेषित कर राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 3-4 आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार को निर्देशित करने की मांग की है।                     
नेगी ने कहा कि वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी लगभग 6-7 माह से नए मुख्य सूचना आयुक्त की बाट जोह रही है व 3-4 आयुक्तों की कुर्सी भी कई माह से खाली पड़ी है। सिर्फ नाममात्र को एक आयुक्त तैनात हैं, वे भी तीन-चार माह में अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हैं। एकल सदस्य होने के चलते इनके पास भी अपील सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।                   
नेगी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रहा सूचना आयोग आज बगैर सूचना आयुक्तों के सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। आलम यह है कि आयोग में अपीलों का अंबार लग चुका है तथा इन पर कब कार्रवाई होगी, यह सब राम भरोसे है। आयोग के निष्क्रिय होने के चलते अधिकारी भी बेपरवाह हो गए हैं।  
नेगी ने कहा कि राजभवन सिर्फ बुके आदान-प्रदान का अड्डा मात्र बनकर रह गया है तथा जन सरोकार से राजभवन का कोई वास्ता नहीं रह गया है। मोर्चा ने राजभवन से आयुक्तों की तैनाती को लेकर सरकार को निर्देशित करने की मांग की है।
मोर्चा अध्यक्ष नेगी के साथ दिलबाग सिंह व ओपी राणा भी पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद रहे।