आरोप: लाखों परिवारों के घर व आजीविका को खतरे में डाल रही है भाजपा सरकार

I.N.D.I.A. गठबंधन ने सरकार पर बोला हमला

देहरादून। इंडिया गठबन्धन ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों क लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शुक्रवार के यहां एक पत्रकार वार्ता में कहा गया कि इंडिया गठबन्धन और उत्तराखंड की जनता की गंभीर चिंता है कि आम जनता के हक़ों के लिए बनाये हुए जनहित कानूनों पर अमल ही नहीं हो रहा है। जनहित कानूनों की धज्जियां उड़ा कर सरकार पहाड़ों में लोगों के दुकानों एवं घरों को हटाना चाहती है, शहरों में गरीबों को बेदखल करने की धमकी दे रही है, वन जमीन पर रह रहे लोगों का उत्पीड़न कर रही है और राजनैतिक फायदे के लिए नफरत फैला रही है।  इससे लाखों लोगों के घर, दूकान, और आजीविका खतरे में हैं। लेकिन साथ साथ कॉरपोरेट घरानों को सरकारी ज़मीन सस्ते रेट पर देने के लिए “सर्विस सेक्टर पालिसी” लायी गयी है जो जन विरोधी है।

गठबंधन के नेताओं ने कहा कि वन अधिकार कानून UPA सरकार के समय बना था।  2015 में किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड में इसके अंतर्गत कम से कम 6,91,488 हेक्टेयर वन ज़मीन पर स्थानीय पहाड़ी गांववासियों का प्रबंधन एवं रक्षा करने का हक़ है। लाखों लोगों को भी अधिकार पत्र मिलना चाहिए था।  लेकिन उल्टा वन ज़मीन से लगातार मकानों, दुकानों, एवं धर्म स्थलों को बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर की मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं नियमितीकरण के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिनियम बनाया था । व्यापक जन आंदोलन के बाद 2018 में सरकार ने पुनर्वास कराने के नाम पर कानून द्वारा बेदखली पर रोक लगायी थी। वह कानून इस साल ख़तम हो रहा है लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जहाँ तक देहरादून शहर की बात है, 2017 और 2022 के बीच में इन कानूनों के अमल पर एक बैठक तक नहीं रखी गई। किसी भी बस्ती का नियमितीकरण या पुनर्वास पर चर्चा तक नहीं की गयी है।
गठबंधन ने कहा कि नजूल भूमि पर बसे लोगों के लीज के नियमितीकरण के लिए 2021 में पारित हुए विधेयक पर आज तक “डबल इंजन” सरकार केंद्र से मंज़ूरी लेने में असमर्थ रही है। 3,20,000 से ज्यादा हेक्टेयर नजूल भूमि है पर लाखों लोग रह रहे हैं।

इन अन्यायपूर्ण कदमों के साथ भाजपा सरकार अरबों की सब्सिडी के साथ उसी सरकारी ज़मीन को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सस्ते रेट पर 99 साल की लीज पर देना चाह रही है।

वन अधिकार कानून, नजूल भूमि अधिनियम, मलिन बस्ती अधिनियम और अन्य जनहित नीति पर अमल हो; सरकार अपना फ़र्ज़ निभाए; इसपर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में अभियान चलाएगा।  प्रेस वार्ता को संबोधित करने वालों में उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ एस सचान, सी पी आई के नेशनल काउंसिल मेंबर समर भंडारी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुरेंद्र सिंह सजवान, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट व समाजवादी पार्टी के महामंत्री अतुल शर्मा शामिल रहे।