माकपा: विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा पर जोरदार किया प्रदर्शन, सीएम को भेजा 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
देहरादून। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राज्य विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन किया और मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट के माध्यम से ससीएम धामी को ज्ञापन प्रेषित किया।
आज सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एल आई सी मुख्यालय धर्मपुर में एकत्रित हुए। लगभग 12: 30 बजे विधानसभा के लिए कूच किया तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विधानसभा बेरिकेटिंग के सामने जलूस आम सभा में बदल गया जिसे पार्टी के नेतागण कामरेड सुरेन्द्र सिंह सजवाण, जिलासचिव राजेन्द्र पुरोहित ,पछवादून सचिव कमरूद्दीन ,देहरादून सचिव अनन्त आकाश ,पार्टी सचिवमण्डल के सदस्य एवं पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष शिवप्रसाद देवली ,डीएवी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टी नेता लेखराज ,कामरेड कृष्ण गुनियाल ,माला गुरूंग सुधा देवली , आरयूपी के अध्यक्ष नवनीत गुंसाई ,एस एफ आई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेठा ,जिला उपाध्यक्ष एजाज खान आदि ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों की कड़े शब्दों में निन्दा की ।वक्ताओं ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय जनता को मुख्य मुर्दों से भटका रही ।कभी मन्दिर के नाम पर तथा कभी यूसीसी के नाम पर जनता को दिगभ्रमित कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की जनविरोधी ,कारपोरेटपरस्त नीतियों के कारण उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है जिसे बचाना आज सभी लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए ।
पार्टी की मुख्यमांगे निम्नलिखित हैं :- बिजली ,पानी का निजीकरण बन्द करो ,मूल्यवृद्धि वापस हो ,ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली ,जानवरों तथा आवारा प शुओं से फसलों की सुरक्षा हो ,श्रम कानूनों का उल्लघंन बन्द हो ,छूटे हुऐ उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण हो ,मलिन बस्तियों का नियमतीकरण तथा एलिबैटेड रोड़ के नाम बस्तियों को उजाड़ना बन्द हो ,पीएसीएल के बकायादारों का भुगतान दिया जाऐ ,जनविरोधी नया वैक्लिल एक्ट वापस लो ,यूसीसी विधेयक वापस लो ,एन एच 72 भूमि मुआवजा वितरण की जांच हो ,स्मार्ट सिटी के नाम पर धन का दुरूप्रयोग बन्द हो तथा सहसपुर में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी का सर्वे निरस्त किया जाऐ ,शिवालिक क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा की जाऐ ,रेहड़ी, पटरी ,फुटपाथ व्यवसायियों का उत्पीड़न बन्द हो, उन्हें यथावत काम करने दिया जाऐ ,गन्ने का 500 रूपये प्रति क्विंटल घोषित हो ,आउटसोर्स ,ठेका कर्मचारियो को समुचित वेतन एवं सुविधाएं दो ,परिवहन क्षेत्र का निजीकरण बन्द हो आंगनबाड़ी ,आशाओं ,भोजन माताओं को काम के अनुसार वेतन दिया जाऐ ।
इसके अलावा देहरादून में प्रत्येक चौराहे पर वासरूम बनाने ,रेहड़ी पटरी वालों के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार वैन्डरजोन घोषित करना ,एन एच 72 मुआवजे तथा पीएसीएल भूमि घोटाले की जांच करने तथा इन्दिरा मार्केट रि डैवलपमैंट का ठप्प पड़ काम शुरु करने आदि मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया।
इस अवसर पर अमर बहादुर शाही ,यू एन बलूनी भगवन्त सिंह ,मामचंद कुसुम नौडियाल ,शशि जैन ,प्रदीप , बिन्दा मिश्रा ,शैलेन्द्र ,मनोज ,अंजलि ,इस्लाम ,सुरेशी ,जानकी ,शबनम सुमित्रा ,कान्ता ,शान्ति ,कान्ति ,सुरेशी ,राजेश्वरी , आलम ,सराफत ,कुन्दन ,गुमान ,सलीम ,नरेशपाल ,नजमा ,निशा ,मोना ,वहीद ,जहीर ,मासूम ,सुवैदीद,हाशिम ,मंजूर,लोकेश,कुन्ता राजेन्द्र शर्मा,विनोदकुमार ,सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे ।
