आरोप: खनन का काम निजी हाथों में सौंपने तैयारी में है सरकार, कांग्रेस का सरकार पर हमला

आरोप: खनन का काम निजी हाथों में सौंपने तैयारी में है सरकार, कांग्रेस का सरकार पर हमला
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देहरादून। कांग्रेस विधायक और सदन के उप नेता भुवन कापड़ी ने कहा है कि भाजपा सरकार पूरे राज्य में खनन के काम को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है।  जिसके चलते स्थानीय खनन से जुड़े लोगों सामने एक बड़ा आर्थिक संकट तो खड़ा होने के आसार बन गए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य गठन की मूल अवधारणा को समाप्त करने का काम कर रही है। जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। सोमवार को कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए खनन एक मुख्य व्यवसाय है, उनकी रोजी-रोटी है, उसको भी सरकार निजी कंपनियों के हाथों में देने का काम कर रही है, जबकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय वाहन स्वामी, स्थानीय मजदूर, एवं स्थानीय खनन व्यवसायी बड़ी मात्रा पर इसका वरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक ही निजी कंपनी के हाथों में खनन को देने का काम सरकार करती है तो स्थानीय लोगों से यह व्यवसाय छिन जाएगा। निजी कंपनी अपनी मनमानी करेगी एवं उत्तराखंड के लोगों को खनन सामग्री महंगे दामों पर मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। अभी सरकार द्वारा मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत को एक निजी कंपनी को लीज पर दिया गया है। कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों से जो लगभग 100 साल से वहां रह रहे हैं, उनसे अपने घरों तक आने-जाने के लिए भी राशि की मांग की जा रही है। स्थानीय दुकानदार जिनका जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास छोटी-मोटी दुकान थी, व्यवसाय थे, उनके आगे बड़े-बड़े जाल लगाकर उनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। उसका विरोध पूरे प्रदेश द्वारा किया गया परंतु सरकार का इस विषय पर एक दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा। उन्होंने कहा कि खनन के स्टैंडर्ड के मानक इस प्रकार रखे गए हैं कि स्थानीय लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। यह सीधे-सीधे दर्शाता है कि सरकार अपने किसी बाहर के चहेते व्यक्ति को उत्तराखंड के खनन पर एकाधिकार देना चाहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अगर जल्द से जल्द इस खनन प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में खनन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। साथ ही जेल भरो आंदोलन का आह्नान करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आईटी विभाग उत्तराखंड काग्रेस विकास नेगी व महानगर अध्यक्ष डॉ जसविंदर सिंह गोगी समेत कई कांग्रेस नेता आदि मौजूद रहे।

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