आक्रोश: राज्य आंदोलनकारियों ने किया सचिवालय कूच, लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों के लंबित चिन्हीकरण के मामले में कोई परिणाम नहीं निकले जाने से आक्रोशित राज्य आंदोलनकारी मंच ने बुधवार को सचिवालय कूच करके प्रदर्शन किया। मंच से जुड़े आंदोलनकारी गांधी पार्क में इकट्ठा हुए। उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की और बढ़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

राज्य आंदोलनकारी मंच का कहना था कि शासन की हीलाहवाली के चलते पांच महीने बीतने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। इस मामले में उम्र सीमा भी नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण में उत्तीर्ण बेरोजगारों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं।

मंच के नेताओं का कहना है कि राज्य आंदोलनकारी मंच राज्य गठन के बाद से राज्य के आंदोलनकारियों के हितों को लेकर पूरी तरह से लामबंद रहा है, लेकिन सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उनका कहना है कि 2011 के बाद से जिस चिन्हीकरण की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए था ,वह नहीं हुआ। आज स्थिति यह बन गई है कि 13 जिलों में चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। प्रत्येक जिला प्रशासन अपनी तरफ से मानक तय कर रहा है। उसमें भी कोई लचीलापन नहीं दिखाया जा रहा है।

राज्य आंदोलनकारी मंच ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में पक्षपात किये जाने का भी आरोप लगाया है। मंच का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से समय मांगा जा रहा है। उनकी व्यस्तता द केरला स्टोरी 2 देखने में है, लेकिन उनके पास राज आंदोलनकारी से मिलने के लिए समय नहीं है।