विधान सभा सत्र: यूसीसी-आंदोलनकारी आरक्षण पर सीएम धामी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार समान नागरिक संहित-यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) और आंदोलनकारी आरक्षण पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। 5 फरवरी से विधानसभा सत्र बुलाया गया है। सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अवधि अभी तय नहीं की गई है। विदित हो कि पिछले साल आठ सितंबर को विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गईं हैं। सुरक्षा, और ट्रैफिक डायवर्ट को प्लान बनाया जा रहा है।
मानसून सत्र में कांग्रेस ने कम अवधि पर उठाए थे सवाल
विधानसभा मानसून सत्र में कांग्रेस ने सत्र की अवधि कम रखने पर आपत्ति जताई थी। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का आरोप था कि पिछले दो साल से सदन साल में मुश्किल से 10 से 12 दिन ही चल पा रहा है। जबकि नियमानुसार एक साल में साठ दिन सदन चलना चहिए।
उन्होंने कहा कि इस बार भी सरकार ने सदन महज चार दिन के लिए आहूत किया है, इसमें भी असल काम के लिए दो दिन ही मिल पाएंगे। आर्य का कहना था कि सदन के लिए पक्ष – विपक्ष के विधायकों ने छह सौ से अधिक सवाल उठाए हैं। ऐसे में दो दिन में इन सवालों का जवाब कैसे मिल पाएगा।
सत्र से पहले जनमुद्दों को लेकर कांग्रेस भी तैयार
उत्तराखंड कांग्रेस भी विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई,भर्ती घपला, आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष कई जनहित के मुद्दों को सत्र में उठाएगी।
