कैबिनेट: प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी, पम्प स्टोरज पॉलिसी को मिली मंजूरी म

देहरादून। धामी कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। मंत्री परिषद ने पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।

धामी कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। कैबिनेट ने देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई ह। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
पम्प स्टोरेज पॉलिसी मंजूरी दी गयी है। नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा।

औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।
बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।
ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा। ताकि बिजली सस्ती हो सके।