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​राज-काज: त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक संपन्न, 22 में से 21 प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी, एक प्रस्ताव स्थगित

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देहरादून (संवाददाता)- बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में  कुल 22 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से  21 प्रस्ताव  कैबिनेट ने पारित कर दिए ।
सरस्वती विद्यामंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी, 93 लाख 600 रुपये दाम, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया ।
कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति , 29 पदों पर बनी सहमति ।
स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव, हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी, 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे ।
उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी, पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी । लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है ।
राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला
कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत 29 पदों को मंज़ूरी
सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात
उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन
नियम 6 के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेज़री में होगा जमा
पहले अलग अलग होता था पैसा जमा
उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव, पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी
अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी
उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन ज़िला स्तर पर होगा निर्णय
मोबाइल स्टोन क्रेशर के लिए नियम तय
रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति, पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
अवैध भंडारण पर दो लाख का दंड, पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील, अब मंडलायुक्त लेंगे अंतिम निर्णय
अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक
उद्योग धंधों में बिचोलियों की व्यवस्था को किया गया समाप्त, अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया
समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव, भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती 15 मार्च से 25 जून तक
154 करोड़ 56,लाख रुपए प्राप्त
सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार  को लेकर केंद्र के साथ MOU,
 राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ,श्रम विभाग के अंतर्गत
चिकित्साधिकारी के NPA को लेकर फ़ैसला
1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित
1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी ,
पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज के ले सकते हैं किसान ऋण