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मॉर्निंग न्यूज़:  अब निजी लैब में कोरोना जांच मात्र 2400 रुपए में होगी 

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देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के बाद शासन ने राज्य में कोरोना टेस्ट के रेट तय कर दिए हैं। पहले निजी लैब में कोरोना जांच के लिए 4500 रुपये लिए जाते थे। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इस फीस को कम करके 2400 कर दिया  है। नये रेट के अनुसार, सरकारी लैब में टेस्ट करवाने  की फीस ₹2000 कर दी गई है। गौरतलब है कि प्राइवेट लैब पर कोरोना जांच के मामलों में पहले से ही अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं।  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना जांच के रेट तय कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की सतर्कता के बाद प्राइवेट लैब वालों की मनमर्जी पर अब अंकुश लग सकेगा।
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सड़क हादसे में प्रधानाचार्य की दर्दनाक मौत
देहरादून-  उत्तराखंड के लिए शनिवार की सुबह एक दुखद खबर आई है। खबर पिथौरागढ़ जिले की है। यहां गंगोलीहाट-दशाईथल मार्ग पर हुए हादसे में जीआईसी खिरमांडे में तैनात प्रधानाचार्य की मौत हो गई। जबकि कार में पीछे की सीट पर बैठे तीन शिक्षक घायल हो गए। तीनों का गंगोलीहाट सीएचसी में इलाज चल रहा है। यह हादसा ट्रक से टक्कर से हुआ। गत दिवस जीआईसी खिरमांडे के प्रधानाचार्य तेज सिंह मेहरा कार से दशाईथल से गंगोलीहाट की ओर आ रहे थे। गंगोलीहाट जीआईसी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।
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देश में कोरोना से अब तक 15301  मौतें

नयी दिल्ली- देश में बीते चौबीस घंटे के दौरान 17,296 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच लाख के आसपास यानी 4,90,401 हो गई है। इस दौरान 407 लोगों की मौत हुई है। कुल 15,301 की मौत हुई है।
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वन दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप
ऋषिकेश- संविदा वन कर्मी की पत्नी ने वन दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली पुलिस ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के वन दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खड़खड़ी निवासी एक संविदा वन कर्मी की पत्नी ने वन दरोगा देव सिंह  पर छेड़छाड़ व विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज करने तथा पति को विभाग से निकलवा देने की धमकी भी दी।
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दिल्ली में 31 जुलाई तक स्कूल रहेंगे बंद
दिल्ली-  उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों यथावत चलेंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मंत्रणा के बाद यह निर्णय हुआ है।