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आक्रोश: सरकार से बढ़ती महँगाई पर रोक लगाने की मांग, यूकेडी नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी

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संवाददाता
देहरादून, 01 नवंबर। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता एडवोकेट एन के गुसाईं ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार

महंगाई को आसमान से जमीन पर लाने व जमाखोरों को दुकानों से उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का साहस दिखाए  वरना रहे बड़े जनआंदोलन झेलने को तैयार  रहें।

उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एन के गुसाईं ने मांग की है कि राज्य सरकार प्याज और आलू की आसमान छूती कीमतों को सामान्य स्तर पर लाकर आम जनता को मुहैया कराने के लिए  कदम उठाए। सरकारी  सस्ता राशन विक्रेताओं के माध्यम से आम जनता को सस्ता आलू प्याज व खाद्य तेल मुहैया करवाये।
गुसाईं ने कहा कि जहां एक ओर आम जनता कोरोना महामारी के वर्तमान मुश्किल समय में उबरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर आलू,प्याज,खाद्य तेल तथा हरी सब्जियों के बेतहाशा दाम बढ़ने के कारण आम जनता निराश, हताश व सरकारी हीला हवाली के कारण आक्रोशित भी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मांग की है कि वे राज्य की सरकारी सस्ता खाद्यान की दुकानों के माध्यम से आम जनता को सस्ता प्याज,आलू खाद्य तेल मुहैया कराए।
उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान का भी स्वागत किया जिसमें केंद्रीय मंत्री ने 30 हजार टन आलू और 7 हजार टन प्याज का आयात करने की बात की थी, जो कि दिवाली से पहले देश में आ जाएगा। गुसाईं ने आगे कहा कि त्योहारी मौसम के नजदीक आने के कारण मिलावटखोरी हर बार की तरह इस बार भी चरम पर हो सकती है। इसके लिए खाद्य विभाग को सभी खाद्यान्न की दुकानों पर औचक निरीक्षण हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए। कमरतोड़ महंगाई के कारण वर्तमान में आम जनता परेशान है,जबकि सम्बन्धित महकमें व सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।
गुसाईं ने दल की ओर से राज्य सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड की आम जनता को आलू,प्याज,खाद्यान्न तेल सहित  रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों को आसमान से धरातल पर लाने हेतु शीघ्र ठोस व धरातलीय प्रयास करे। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते आलू,प्याज व खाद्य तेल व अन्य रोजमर्रा की चीजों पर सरकार ने काबू नहीं किया व जमाखोरों व मिलावटखोरों को पकड़ कर सलाखों के पीछे नहीं डाला तो दल की ओर से सभी जिला, महानगर व ब्लॉक अध्यक्षों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने हेतु आंदोलन चलाने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा।