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राज-काज: निकायों में शामिल नये क्षेत्रों में 10 साल तक टैक्स नहीं, कैबिनेट ने लिया फैसला, पढ़िए.. और क्या क्या निर्णय लिए गए

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संंवाददाता

देहरादून, 4 नवंबर।
बुधवार को आयोजित त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक खत्म
बुधवार की कैबिनेट बैठक में रखे गए कुल 21 प्रस्ताव
20 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की सहमति की मुहर
 एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रखा गया लंबित

आज़ की बैठक में लिए गए  महत्वपूर्ण फैसले हैं इस प्रकार-

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, 40 नए निकायों  में शामिल नए क्षेत्रों में 10 सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा
विद्युत नियामक आयोग की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट रखी जाएगी  सदन के पटल पर
कैबिनेट ने दी उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में 27 पदों की  मंजूरी
‘इजी डूइंग’ बिजनेस के लिए होगा ट्रेड लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण
ग्रीन कार्ड बनाने को 10 सीटर गाड़ियों के लिए  होगी ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था रहेगी लागू
इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये बनाई गई नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन 
ग्रीन फील्ड के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी 81072 एकड़  निशुल्क जमीन
 कोविड-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक जारी किए गए 100 शासनादेशों की प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी कैबिनेट के सामने
राज्य सरकार ने 2020-21के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु रखी 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार राशि 
 प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय खुलेगा,अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से होंगे शुरू, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे ये स्कूल
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने किया अंगीकृत
 राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का किया गठन
मुख्य सचिव की  अध्यक्षता में बनाई स्टेरिंग कमेटी