Home उत्तराखंड ​ख़ास ख़बर:  गैरहाजिर और बीमार शिक्षकों व कर्मचारियों को रिटायर्ड करेगी सरकार 

​ख़ास ख़बर:  गैरहाजिर और बीमार शिक्षकों व कर्मचारियों को रिटायर्ड करेगी सरकार 

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प्रतीकात्मक फोटो
शिक्षा निदेशालय ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से मांगा ब्यौरा
6 मानकों के आधार पर होगी परमानेंट छुट्टी
गजे सिंह बिष्ट
देहरादून, 05 अक्टूबर। लंबे समय से अनुपस्थित और बीमार चल रहे शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने  का मन बना रही है। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षकों का ब्योरा मांगा है। शिक्षा निदेशालय से पत्र जारी होने के बाद करीब 65 हजार शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। नियमानुसार कार्य करने में अक्षम 50 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षकों, प्रधानाचार्य और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची मांगी है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ रहे हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए विभाग की ओर से 6 मानक तय किए गए हैं।
अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि मंडल के सभी जिलों से नवंबर अंत तक ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है। सभी जिलों से सूची प्राप्त होने के बाद विभाग की ओर से गठित कमेटी इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
शिक्षा निदेशक आरके कुंवर का कहना है कि कोरोनाकाल के चलते अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जिलों से शिक्षकों व कर्मचारियों की सूची आने में देरी हुई। यह सूची उपलब्ध कराने के लिए जिलों के पास नवंबर तक का समय है।
शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को दे सकता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति-
1-लंबे समय से बीमार कार्मिकों को।
2-शासकीय कार्य में असमर्थ होने पर।
3-गैरहाजिर रहने और लगातार छुट्टियां लेने वालों को।
4-उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वालों को।
5-राजकीय कार्य में बाधा डालने पर।
6-जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है या किसी जांच में दोषी पाए गए हों।