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अच्छी खबर: मंगलवार से पहले की तरह संचालित होगा सार्वजनिक यातायात, त्रिवेंद्र सरकार ने जारी की एसओपी

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संवाददाता

देहरादून, 28 सितंबर। उत्तराखंड के लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर  सोमवार को सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में यात्री वाहनों में सिर्फ 50 प्रतिशत सवारियां बैठाने की अब तक लागू शर्त  सरकार ने  वापस ले ली है। इतना ही नहीं अब यात्रियों से  किराया भी पूर्व निर्धारित दरों पर ही लिया जाएगा। सोमवार को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन के लिए नई एसओपी (मानक विचलन कार्यविधि) जारी कर दी गई है, जो कल यानी मंगलवार से ही प्रभावी हो जाएगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के निर्देशानुसार उत्तराखंड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर पहले चरण में अधिकतम 100-100 फेरे प्रति दिन वाहन चल सकेंगे। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन के पहले से तय दरों पर ही किराया लिया जाएगा। नये आदेशों के अनुसार, सभी यात्रियों, वाहन चालक-परिचालक आदि को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा व उसका उपयोग करना होगा।
 नये निर्देश के अनुसार अंतरराज्यीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के चालकों को दूसरे राज्यों के नियमों से समन्वय स्थापित करना होगा। बसों, टैक्सी, मैक्सी, थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठानी होगी। यात्री बसों में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे अर्थात जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्रियों की अनुमति होगी। सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों से किराया भी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा।
एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना भी दंडनीय अपराध होगा। नये दिशा निर्देशों के मुताबिक, अब चालक/परिचालक को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। यात्रा से पहले और यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज करना होगा। चालक, परिचालक और यात्रियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा बसों में यात्रा से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।

इसके साथ ही दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।