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राज-काज: कोरोना से उबर कर काम में जुटे सीएम रावत, विकास योजनाओं के लिए सौ करोड़ रुपए किए मंजूर

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रश्मि खत्री
 देहरादून, 7 जनवरी। कोरोना जैसी महामारी को हरा कर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के विकास के अपने अभियान में जुुुुट गए हैं। प्रदेश की मौजूदा  विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करनेे पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री  रावत ने नई मंजूरी के साथ ही तमाम विभागों से पुराने खर्च का हिसाब भी तलब किया है। सीएम रावत ने कुछ विभागों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब तक खर्च किए गए बजट का हिसाब देने के बाद ही उन्हें दोबारा धनराशि मिल पाएगी।

कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनीकीरेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए 114.92 लाख की स्वीकृति दी गई। इसमें पहली किश्त के रूप में 46 लाख की राशि जारी की गई। हरिद्वार के झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर सलेमपुर नालों के निर्माण के तहत 96.59 लाख की स्वीकृति के साथ 38.64 लाख की राशि इस साल जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरपालिका चंपावत में पूल्डहाउस कालोनी में पार्क निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने घोषणा मद से 27.49 लाख की मंजूरी दी है।
पेयजल और स्वच्छता के लिए चालू वित्त वर्ष में पंपिंग और नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव कार्यों के लिए 5.50 करोड़ और 6.00 करोड़ की राशि जारी किए जाएंगे। देहरादून के कृष्णानगर पेयजल योजना के लिए 3.66 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी के साथ ही 1.47 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास (मानसिक) केदारपुरम देहरादून में 40 संवासिनियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 4.00 लाख और दवाओं पर 1.20 लाख की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
माध्यमिक शिक्षा के तहत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के राजकीय इंटर कालेज भूमियाधारा, विकासखंड भीमताल नैनीताल में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए करीब 7.00 लाख की राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतूधार पौड़ी गढ़वाल में चाहरदीवारी-तारबाड़ के लिए 110.38 लाख के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 44.15 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। इस मद मे विभाग के लिए 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राजकीय इंटर कालेज रैंस चोपता में दो कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिए 49.55 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। पर्वतीय जिलों में नवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को चार साल की सावधि के लिए एफडी व मैदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 14.07 करोड़ की राशि की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस राशि का हस्तांतरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा।
आयुष विभाग को दवाइयों की खरीद के लिए एक बार 3 करोड़ की सीमा का अधिकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिए गए हैं। लेकिन, निदेशक होम्योपैथी व आयुर्वेद को औषधि क्रय करने का अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से मिली धनराशि 1 करोड़ 31 लाख 48 हजार से औषधियों के क्रय किए जाने के लिए टेंडर करने और धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए अनुदान के तहत कार्मिकों के वेतन आदि के लिए 17.50 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।

सहकारिता विभाग के तहत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के अंश के रूप में 9.38 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
कृषि व कृषि कल्याण के तहत जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर को अनुदान योजना के मानक मद में वेतन-भत्ते आदि के लिए 3.00 करोड़ के सापेक्ष 1.50 करोड़ की राशि जारी की गई है। संगध पौधों के कलस्टर विकास योजना व केंद्र को अनुदान मद में 17.00 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष तीसरी किश्त के रूप में 10.75 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत जिला नैनीताल में चिह्नित मुक्तेश्वर सर्किट को हिमालय दर्शन थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 3.52 करोड़ की स्वीकृत हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 फीसदी यानी 1.41 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी गई है।
मेगा इंडस्ट्रियल-टैक्साटाइल नीति के तहत अनुदान योजना में 50 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 6 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि पूर्व में अवमुक्त 6.50 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेने के बाद ही यह राशि जारी की जाएगी।
व्यासी जल विद्युत परियोजना की लागत 936.23 करोड़ के सापेक्ष अंशपूंजी 280.87 करोड़ है। अंशपूजी के सापेक्ष सरकार ने 245.21 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी है। शेष 35.66 करोड़ में से 17.50 करोड़ की अंशपूंजी जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दिया है।