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ताज़ा खबर: विद्युत शुल्क के ब्याज व अधिभार मेंं छूट, त्रिवेंंद्र कैबिनेट ने लिया निर्णय

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देहरादून- मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता मेंं कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को कैबिनेट के  निर्णयों की जानकारी दी।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं-

1- केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन, संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंंगी।
2-  वायलार अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ायी गयी है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3-  लॉक डाउन अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है। ऑन लाइन विद्युत देय मेंं 1% की छूट। विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। उद्योगों से लिया जाने वाले विद्युत शुल्क पर फिक्स चार्ज 3 माह के लिये स्थगित किया गया। इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नहींं लगेगा। इससे सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा।
4-  हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी।