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निर्णय: प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न, कयी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी 

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देहरादून- आज यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई  बैठक में 14 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए और सभी पारित कर दिए गए।  बैठक में कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने पर सहमति हुई, साथ ही संविदा कृषि अधिनियम लागू करने पर भी सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की सूची-
  • उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू।
  • मंडी परिषद के अध्यक्ष पद पर अब सरकार तैनाती नहीं करेगी, इसके लिए चुनाव किए जायेंगे।
  • आयुष्मान योजना में सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी नाम किया गया।
  • कॉल सेंटर का गठन किया जाएगा। 10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे।
  • राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज होगा। कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत ग्रेड पे के हिसाब से महीने में सरकार प्रीमियम लेगी।
  • संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर मुहर लगी।
  • एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई।
  • मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया गया। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी।
  • मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा नौ में संशोधन किया गया। 2021 की जगह 2023 तक पॉलिसी बढ़ाई गयी है।
  • पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन किया गया। धारा दो में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया।
  • लोकनिर्माण विभाग अब नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चैड़ी बना सकेगा।
  • आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी।
  • 162 कब्रिस्तान की चहारदिवारी करने के लिए एक साल समय बढ़ाया गया।
  • उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में संसोधन किया गया।
  • उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में अब गहावों को सुरक्षा मिलेगी।