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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा

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नयी दिल्ली- जम्मू-कश्मीर पर बीते 10 दिनों से जारी हलचल, अनिश्चितता और अटकलों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है । सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी है.

सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा.

धारा 370 को खत्म करने संबंधी बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी ने कहा, कश्मीर में युद्ध जैसे हालात, बड़े नेता नजरबंद है। पहले इस पर बहस होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान की धारा 370 के खंड-1 को छोड़कर समस्त विशेषाधिकार समाप्त करने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर पूर्णतः केंद्र शासित राज्य बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें विधानसभा नहीं होगी। जबकि जम्मू-कश्मीर का पृथक राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाने की सिफारिश की गई है।