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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विज़न पर लगी कैबिनेट की मुहर

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देहरादून – मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी । मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और आपदा में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी । साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री, 370 हटाने,तीन तलाक बिल लाने और केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल ने शुक्रिया अदा किया। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष 21 बिंदु रखे गए थे जिनमें से 19 बिंदुओं पर मुहर लगी। कैबिनेट में इन बिंदुओं पर लगाई गयी मोहर –

*गन्ना के पिराई सत्र के लिए दी पावर क्रेशर को अनुमति। गुड़ बनाने वाली खांडसारी को लेना होगा लाइसेंस।

*न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन।

*उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।

14 विषय में विज्ञान अभियांत्रिकी विषय जोड़ा गया।

*गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केंद्र के इको सेंसिटिव जोन में संशोधन।ईको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को निकाला गया बाहर।अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण लोग ला सकते हैं इस्तेमाल में।खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण कर पाएंगे खनन।डांडा, कठोल, सहित 3 गांवों को किया नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से बाहर

*नंधौर वन्य जीव अभयारण्य को ईको सेंसिटिव जोन में किया संशोधन।

*मोटर यान नियमावली में किया गया संशोधन। नियम 52 -001 और 786 नम्बर लेने के लिए मिनिमम बोली 1 लाख तय की गई। 002-009,11,22,33,44,55,66,77,88,99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की होगी बोली।

*परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में किया आंशिक परिवर्तन।बटन के बदले स्टार।भूरे जूते किये मान्य।

*उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी।171पद स्वीकृत।

*उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन।

*सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव और बी लीव और एम लीव को किया मान्य।

*एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार मिलेगी।

*राज्य पर्यावरण संरक्षण , जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से करेगा कार्य।

*पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग होंगे कार्यरत ।निदेशालय, प्रदूषण कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी बोर्ड,असिस्टमेंट कमेटी।

*उत्तराखंड अधिनस्थ वन सेवा अधिनियम में संशोधन

लिखित परीक्षा पहले होगी फिर होगी शारीरिक परीक्षा।

*राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली

*पहली अर्बन अर्द्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 गांवों को मिलेगा लाभ।

*हिल्ट्रॉन की नियमावली को मिली मंजूरी

*पुरुकुल गांव से रोपवे 8करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले पी पी पी मोड में रकम जमा करने के लिए दो क़िस्त में जमा करने की अनुमति दी।150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी ,नहीं देने पर सरकार को देनी होगी पैनल्टी।