Home उत्तराखंड वनभूमि में बसे ग्रामीणों को भी मतदान का हक दिलाने की कोशिश

वनभूमि में बसे ग्रामीणों को भी मतदान का हक दिलाने की कोशिश

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हल्द्वानी- शासन द्वारा गौलापार क्षेत्र के वन भूमि में बसे देवला तल्ला के बागजाला के ग्रामीणों को भी इस पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन की तरफ से अब निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के ग्राम पंचायत के सर्वे में ग्राम पंचायत देवला तल्ला पंजाया बागजाला के वार्ड नम्बर आठ व नौ को सर्वे करने से रोक दिया गया था। जबकि यहां के लोग 40-41 सालों से ग्राम सभा के चुनावों में भागीदारी करते आए हैं।
ग्राम पंचायत देवला तल्ला के बागजाला क्षेत्र के निवासियों के पंचायत चुनाव में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा न किय जाने के सम्बंध में उत्तराखंड शासन प्रभारी सचिव रंजीत सिन्हा ने राज्य निर्वाचन आयोग सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि विषयगत प्रकरण में शासन का मत है कि ‘ चूंकि किसी नागरिक को मतदान करने से रोकना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस दृष्टि से किसी ग्राम पंचायत के नजदीक निवासरत वन क्षेत्रों के नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए नियमानुसार आगे की कार्यवाही पर आयोग के स्तर से विचार किया जा सकता है।’
पत्र में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग एवं वन विभाग से परामर्श प्राप्त किए जाने से परामर्शित किया गया, जिसके क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि ‘चुनाव में मतदान करना भारतीय नागरिक का अधिकार है। मतदान के अधिकार से वंचित किया जाना उसके मौलिक अधिकारों के हनन के समतुल्य है। प्रकरण में वन क्षेत्र में निवारसत नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना समीचीन होगा।’ वन विभाग द्वारा मामले में अपनी अनापत्ति प्रदान की गई है।
वहीं इस सम्बंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विवेक राय ने बताया कि मामला आयोग के पास है। आयोग से उचित दिशा निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है।