Home उत्तराखंड उत्तराखंड में भी लागू हो सकता है एनआरसी- सीएम रावत

उत्तराखंड में भी लागू हो सकता है एनआरसी- सीएम रावत

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देहरादून। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य होने के चलते उत्तराखंड में भी एन आर सी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू किया जा सकता है। स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भी एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) लागू होगा। उत्तराखंड सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। क्योंकि इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती हैं।
देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमान्त प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में भी एनआरसी लागू किया जा सकता है। इस संबंध में वह मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उत्तराखंड में भी एनआरसी लागू किया जाएगा।
एनआरसी का उद्देश्य देश के वास्तविक नागरिकों को दर्ज करना और अवैध प्रवासियों की शिनाख्त करना है। असम में ऐसा पहली बार साल 1951 में पंडित नेहरू की सरकार द्वारा असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई को शांत करने के लिए किया गया था। बारदोलाई विभाजन के बाद बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए बंगाली हिंदू शरणार्थियों को असम में बसाए जाने के खिलाफ थे।