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वालमार्ट स्टोर्स की मंजूरी के मुद्दे पर राज्यपाल से दख़ल देने की गुहार

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देहरादून – उत्तराखंड नवनिर्माण सेना की ओर से राज्य में वालमार्ट स्टोर्स की स्वीकृति को निरस्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र प्रेषित किया गया। पत्र में राज्यपाल से इस संबंध में प्रदेश सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।
संगठन का कहना है कि देश में व्याप्त मंदी की चपेट में आज देश की बड़ी कंपनियों के साथ साथ राज्य में स्थित कंपनियां तथा उनपर निर्भर हजारों छोटी इकाइयां भी हैं। हाल में सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में लगभग 3700 लघु उद्योग बंद हो चुके हैं तथा कई इकाइयां दम तोड़ रही हैं। जिसके चलते आज राज्य में मजदूर वर्ग तथा युवा साथी हजारों की संख्या में अपनी नौकरी गंवा रहे हैं।

उधर, राज्य में पहले से स्थापित रिलाइंस , बिगबाजार तथा ऑनलाइन व्यापार के चलते हजारों की संख्या में लघु व्यापारी (खुदरा व्यापारी ) पहले ही राज्य में शोषण का शिकार हैं तथा उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है।
इन हालात में विदेशी कंपनी वॉलमार्ट को राज्य में स्वीकृति देना बचे हुए खुदरा व्यापारियों के पेट पर लात मारने जैसा कदम होगा। इन संस्थाओं से मुट्ठी भर रोज़गार का सृजन तो होगा किन्तु हजारों की संख्या में लघु व्यापारी समाप्त हो जायेंगे। पत्र में कहा गया है कि आज सम्पूर्ण राज्य में लघु तथा ख्रुदुरा व्यापारी इस स्वीकृति का विरोध कर रहे हैं , किन्तु सरकार इस पर मूक तथा संवादहीन बनी हुई है। राज्य में विदेशी कंपनी वालमार्ट को कारोबार की अनुमति देना यहां के व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि इन नाजुक आर्थिक हालात में लघु तथा खुदरा व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर सरकार से इस स्वीकृति को निरस्त करने हेतु कहा जाए।