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पेंशन अदालत में निपटाए गए सत्रह मामले

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देहरादून – प्रधानमंत्री की पहल पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड द्वारा पेंशन जिला स्तर पर अदालतों का आयोजत किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत देहरादून में आज मुख्य कोषाधिकारी नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश आवेदन पत्र शासनादेशानुसार 01 जनवरी 2016 से पूर्व पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में थे। मुख्य कोषाधिकारी नरेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि शासनादेशानुसार जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के विवरण सम्बन्धित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन /पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जा चुकी है तथा जिनका विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में वांछित पेंशन विवरण उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र ही सम्बन्धित विभागध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुछ पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन विवरण सम्बन्धित कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जाने हैं। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड से पेंशनर /पारिवारिक पेंशन की सूचना प्राप्त होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
पेंशन आदालत में कोषाधिकारी जमीर अहमद, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय देवी प्रसाद नैनवाल, उप कोषाधिकारी ऋषिकेश योगेश कुमार शर्मा, उप कोषाधिकारी चकराता राजीव गुप्ता, सहायक कोषाधिकारी योगेश कुमार, सतीश कुमार साहनी, गिरीश लाल, लेखाकार परमीत सिंह, सहायक लेखाकार सन्दीप जोशी, कविता काण्डपाल एवं सगीता बिष्ट आदि उपस्थित थे।