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महत्वपूर्ण: पढ़िए, आपके लिए क्या नया लेकर आ रही है जुलाई की पहली तारीख़

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समाचार सहयोगी
नयी दिल्ली, 30 जून।
कल से शुरू हो रहा जुलाई का महीना भारतीय नागरिकों के लिए  व्यवस्था से जुड़े कई तरह के  बदलाव लेकर आ रहा है। पहली जुलाई यानी  कल से भारत में लोगों की जिंदगी पर सीधा प्रभाव डालने वाले नौ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये नौ बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी, इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर के दाम, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली कैश निकासी की सुविधा, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक द्वारा दी जाने वाली मुफ्त चेक की सुविधा, पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर इरडा के दिशानिर्देश, वाहनों के दाम, सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड, आदि शामिल हैं ।

तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। 1 जुलाई 2021 से देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बदल जाएगी। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने एक जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू किए हैं। एक जुलाई से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को बैंक के ब्रांच से या फिर एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ चार बार ही मिलेगी। यदि ग्राहक चार बार से ज्यादा निकासी करते हैं, तो बैंक इस पर चार्ज वसूलेगा। ब्रांच चैनल या एटीएम में प्रति कैश निकासी पर 15 रुपये ते साथ जीएसटी वसूला जाएगा। एसबीआई के एटीएम के अलावा, अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी इतना ही चार्ज लागू है। ध्यान रहे कि यह सीमा एटीएम और ब्रांच को मिलाकर है।

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को एसबीआई एक वित्त वर्ष में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए आपको 40 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक के लिए ग्राहकों से 75 रुपये के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। इसके साथ ही 10 चेक वाली इमरजेंसी चेकबुक के लिए 50 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सर्विस चार्ज से छूट दी गई है।

केनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड एक जुलाई 2021 से अमान्य हो जाएगा। दरअसल सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में हुआ है, जिसके बाद भी ग्राहक पुरानी चेकबुक का ही इस्तेमाल कर रहे थे। ग्राहकों की पुरानी चेकबुक 30 जून तक ही काम करेगी। इसके बाद ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक ग्राहक तुरंत अपनी शाखा में जाकर इसे अपडेट कराएं। आप सिर्फ 30 जून तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केनरा बैंक ने कहा है कि SYNB से स्टार्ट होने वाले सभी IFSC कोड एक जुलाई से काम नहीं करेंगे।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी एक जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला कर चुकी है। इस बढ़ोतरी की वजह स्टील, प्लास्टिक और एलुमिनियम के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी एक जुलाई से अपनी बाइक्स और स्कूटर के दाम बढ़ाने जा रही है। हीरो के इस कदम के बाद बाकी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां भी जल्द ही अपने वाहनों के दामों में बढ़ोतरी करने का एलान कर सकती हैं। कंपनी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प आगामी एक जुलाई से अपने स्कूटर और बाइक्स की कीमतों में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी।

एक जुलाई से आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही निशुल्क मिलेंगी। उसके बाद प्रत्येक चेक पन्ने के लिए ग्राहकों को पांच रुपये का भुगतान करना होगा। अभी तक बैंक के ग्राहकों को खाता खोलने के पहले साल 60 पन्ने की चेकबुक निशुल्क मिलती थी। उसके बाद के वर्षों के लिए बैंक 50 पन्ने की चेकबुक देता है। उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहक को पांच रुपये का भुगतान करना होता था। हालांकि, सबका सेविंग अकाउंट के तहत आने वाले ग्राहकों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और उन्हें एक साल में निशुल्क असीमित चेक मिलते रहेंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी। ये सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी जाएंगी। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से सूबे के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवामुक्त कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी गई है। वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट तीन फीसदी मिलेगा।

बीमा नियामक इरडा ने ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादों की जानकारी देने वाले ‘वेब एग्रीगेटर’ समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी निदेशा निर्देश एक जुलाई 2021 से प्रभाव में आ जाएंगे। दिशानिर्देश के अनुसार पेशेवरों और पेशेवर संस्थाओं पर उनके ग्राहकों द्वारा उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान त्रुटियों या लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी एक दायित्व वाला बीमा उत्पाद है जो पेशेवर सलाह देने वाले व्यक्तियों और पेशेवर संस्थाओं को उनके ग्राहकों के त्रुटियों और चूक को लेकर लापरवाही बरतने के दावों से बचाता है। यह पेशेवर कार्यों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को हुई वित्तीय हानि को कवर करता है।

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। हर हाल में अपना आईटीआर दाखिल कर दें। एक जुलाई से आपसे ऊंचा टीडीएस वसूला जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक साल में 50,000 रुपये या उससे अधिक कर कटौती बनती है।