Home उत्तराखंड बजट सत्र: बेरोजगारी पर विपक्ष ने किया सदन का बायकॉट

बजट सत्र: बेरोजगारी पर विपक्ष ने किया सदन का बायकॉट

245
0

गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र

संवाददाता
गैरसैंण, 01 मार्च।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। वहीं  बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही सदन से बायकॉट किया।


विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। 11 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सदन में पहुंचीं और उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा।  अभिभाषण के दौरान ही विपक्षी दल कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर सदन का बहिष्कार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस का आरोप था कि मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर न देने पड़ें, इसलिए सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया है। अब दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष अभिभाषण का वाचन करेंगे।


राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि देश में एनसीडीसी के माध्यम से एक समान उपज, उत्पाद के उत्पादन व विपणन हेतु कलस्टरवार ‘कृषक उत्पादक संगठन’ का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ‘मोटर साईकिल टैक्सी योजना’ संचालित कर दो वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गयी है। मेरी सरकार जलागम प्रबन्ध योजनाओं एवं कृषि विविधीकरण के साथ कृषकों के आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों के मूल्य सवंर्धन व वितरण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 अतिरिक्त ग्रोथ सेन्टर की स्थापना करेगी। 1357 करोड़ वाह्य वित्त पोषित एवं 150 करोड़ केन्द्र पोषित जलागम विकास योजनायें प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों के 4343 वर्ग किमी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं।
राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वित्त पोषण से पौड़ी गढवाल में 41 करोड़ की लागत से जैफ-6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। कहा कि अपनी सरकार के विगत वर्ष में किये गये विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण रखा है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेन्द्रीकृत विकास तथा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ।
उल्लेखनीय है कि सदन में चार मार्च को शाम चार बजे बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 56,900 करोड़ के बजट पर मुहर लगाई है।
वहीं बजट सत्र में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्मिकों की कोरोना की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वे सदन में प्रवेश कर सकते हैं। सभामंडप में भी सदस्यों के बैठने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए व्यवस्था की गई है।